कोलकाता : पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर नहीं बल्कि मुख्यंत्री होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब विधानसभा में कानून में संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर गवर्नर होते थे जो कि कुलपतियों की भी नियुक्ति करते थे।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्विद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थीं. बंगाल की ममता सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी. इसलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है.
बता दें कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 के आंकड़े जगजाहिर हैं. हाल ही में सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था.
इस साल जनवरी में सीएम ममता ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था. ममता ने कहा था कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया. इस दौरान ममता बनर्जी ने गर्वनर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए थे.
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे थे. ममता ने कहा था कि उन्होंने गर्वनर जगदीप धनखड़ के बारे में पीएम को कई पत्र लिखे कि वह नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने कहा था कि धनखड़ कई फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं.
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