देश के सात लाख से ज्यादा सरकारी
अधिकारियों-कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्घि जुलाई से ही दी जाएगी लेकिन इसका
भुगतान कुछ माह बाद होगा। सरकार ने भुगतान बाद में करने का फैसला कोरोना संकट के
कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में खर्च हो
रही अधिक राशि के मद्देनजर किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों
से अपील की है कि वे वेतनवृद्घि को लेकर चिंतित न हों, अधिकारियों-कर्मचारियों
को निर्धारित समय से ही यह लाभ दिया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों ठीक
नहीं है। पिछले साल आर्थिक मंदी के कारण राजस्व आय के तय लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।
इस वजह से विभागों के बजट में कटौती करनी पड़ी थी। वर्ष 2020-21 की
शुरुआत में ही कोरोना संकट आ गया।
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