केंद्र सरकार बागवानी किसानों को राहत देने का हरसंभव प्रयत्न रही


भोपाल/दिल्ली । बागवानी किसानों को राहत के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हरसंभव प्रयत्न कर रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना प्रभावी है जिसमें जल्दी खराब होने वाली उपज की कीमतें गिरने पर राज्य केंद्र को प्रस्ताव दे सकते हैं। इससे किसानों को राहत मिलेगी। राज्यों को इसके लिए आदेश दिए गए हैं।


केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र की एमआईएस योजना में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को हुए नुकसान की आधी भरपाई केंद्र और आधी राज्य सरकारें करती हैं। जिसके लिए राज्य सरकारों को आदेश कर दिए गए हैं।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि उपार्जन की दृष्टि से एफसीआई और नाफेड को तैनात कर दिया गया है। इसलिए केंद्र ने अपनी तरफ से राज्य सरकारों को ये आॅर्डर दिए हैं कि वे अपने यहां होने वाली दलहन और तिलहन की खरीदी करा सकेंगे।

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