50 से 79 साल तक की उम्र की अविवाहित महिलाओं को हर महीने 300 रुपए और 80 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी.
कैबिनेट ने 100 होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिल्ली में कोचिंग की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
इस योजना में दो साल के भीतर 8 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे. कैबिनेट ने भोपाल-इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नए पद मंजूर किए हैं, साथ ही एआईबी और एनडीबी से 32 सौ करोड़ रुपए लोन लिए जाने को मंजूरी दी है.
इसके साथ ही जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो चलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. कैबिनेट ने राज्य खाद्य आयोग के गठन और वन्य प्राणि प्रबंधन योजना जारी रखने का भी फैसला किया है.
डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के जिला अस्पतालों में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड यानि डी.एन.बी. पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे. एक्सपर्ट डॉक्टरों के पदों पर प्रमोशन के लिए डीएनबी को मान्य किया जाएगा.
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला करते हुए प्रदेश में मठ मंदिरों की व्यवस्था बेहतर करने और पुजारियों के कल्याण के लिए कोष बनाने का फैसला किया है. कोष का प्रबंधन और संचालन मध्य प्रदेश मंदिर प्रबंध संस्थान करेगा. मुख्यमंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष रहेंगे.
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