भोपाल : सरदार सरोवर डैम के डूब प्रभावितों का मुआवजा सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।
प्रभावितों से मुख्यमंत्री निवास में मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के मकान डैम में चले गए हैं, सवा तीन लाख रुपए में वे नया मकान नहीं बना सकते, इसलिए 5 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा।
इसके अलावा 80 हजार रुपए का पैकेज सामान ले जाने और भोजन व्यवस्था के लिए अलग से दिया जाएगा। बांध प्रभावितों ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी थी कि सवा तीन लाख रुपए के पैकेज को बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को जमीन के पट्टे अधिकार पत्र के साथ दिए गए हैं, सरकार उनकी रजिस्ट्री कराएगी, ताकि जमीन पर बैंक से लोन लेने में मदद मिल सके।
वहीं जिन लोगों की जमीन डूब में 25 प्रतिशत से कम आ रही है, उन्हें भी पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज जमीन के डूब क्षेत्र के अनुपात में होगा।
विस्थापन के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें भी डूब प्रभावितों की तरह पैकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की जमीन का सर्वे नहीं हुआ है, उनका फिर से सर्वे कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन स्थल पर विकास काम तेजी से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पूरा डूब प्रभावित इलाका खाली करने का आदेश दिया है।
विस्थापन स्थल पर विकास काम वैसे ही कराए जाएंगे, जिस तरह सिहंस्थ में काम हुए थे। विस्थापन स्थलों को आदर्श नगर और ग्राम के रूप में बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई।
जबकि संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह औेर गुजरात के मुख्यमंत्री को फैसला मानने के लिए बाध्य किया।
अब कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है। अजय सिंह ने अर्जुन सिंह के सामने ऊंचाई बढ़ाने का विरोध क्यों नहीं किया?
बड़वानी में महात्मा गांधी, कस्तूरबा और महादेव देसाई के अस्थि कलश हटाने के कारण पैदा हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि तीनों विभूतियों के अस्थि कलश का भव्य स्मारक बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में डैम के प्रभावितों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे सहित कई सांसद और विधायक भी थे।
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