नोटबंदी के बाद जहां होम लोन सस्ते हो रहे वहीं अब सरकार होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ा सकती है।
नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट बाजार में आई गिरावट को थामने और नई गति देने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है जिसका फायदा आम आदमी का भी मिलेगा।
एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बजट में कुछ ऐसी सहमति बन सकती है जिसके चलते सालाना 2 लाख रुपये से ज्यादा के ब्याज पर भुगतान में छूट दी जा सकती है।
यह ऐसा कदम होगा जो रोजगार प्रधान सेगमेंट को प्रोत्साहन देगा साथ ही टैक्स देने वालों को भी फायदा मिलेगा।
बैंकों में भारी मात्रा में नकदी आने के चलते बैंकों को ब्याज दरें कम करने का कहने के बाद सरकार यह कदम उठा सकती है।
हालांकि सरकार अब भी टैक्स स्लैब को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। सूत्रों का कहना है कि सरकार होम लोन में बढ़ोतरी पर अभी फैसला नहीं ले पाई है।
इससे पहले भी सरकार ने सिमेंट, स्टील और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मांग को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की लेकिन पिछले साल के अंत में नोटबंदी के चलते इस पर अच्छा असर नहीं पड़ा।
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