भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी भी मध्यप्रदेश सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त मोर्चे के साथ आ गए हैं।
सोमवार को विधानसभा के गेट पर कर्मचारियों ने 15 मीटर सफेद कपड़े पर मार्कर से हस्ताक्षर कर मोर्चा संयोजक अशोक पांडेय को अपना समर्थन दिया। मोर्चे ने तय किया है कि वो लगातार सरकारी कार्यालयों में जाकर जन समर्थन जुटाएगा।
संगठन के पदाधिकारी 26 मई को घोड़ाडोंगरी भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। विधानसभा सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मांग उठाई कि हाईकोर्ट के पदोन्न्ति में आरक्षण नियम को समाप्त करने के आदेश का पालन किया जाए।
पांडेय ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए सरकार को ये संदेश देने की कोशिश है कि इस नियम के चलते सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ है। हाईकोर्ट ने इस समाप्त करने जो आदेश दिया है उसे लागू किया जाए।
वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। इसके मायने यह हुए कि न तो कोई कर्मचारी पदोन्न्त होगा और न ही कोई रिवर्ट.
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