मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों की जीत, TET विवाद सुलझाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोहन सरकार
मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दायर कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के शिक्षकों में समाधान की उम्मीद और विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं।
मुख्यमंत्री निवास पर बैठक के बाद त्वरित कार्रवाई, याचिका दायर
इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हुई चर्चा एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण क्रमांक 19599/2026 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर दी।
शिक्षक संघ ने जताया मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार
मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष अनिल कोठारी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांचाल, मानसिंह बामनिया, प्रकाश माली, दशमसिंह चौहान, खुशालसिंह चौहान, संजय धानक, सुभाष डामोर, कोमलसिंह परमार, मंगलसिंह पनड़ा, हीरालाल चौहान, दीपसिंह सिंघाड़, सवसिंह ढाकिया, गुलसिंह भूरिया, रमेश खपेड़, दीपक टेलर, यतींद्र डोसी, हरिप्रिया निगम, गायत्री इमलियार, कलावती टाक, अनिता जाखड़, किरण बारिया, शशि त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
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