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पीएम जनमन योजना के लिए आवश्यक सर्वे एक माह में पूरा करे : मंगुभाई पटेल

 भोपाल  : शुक्रवार, जून 14, 2024/ राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गुरुवार को राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना और उससे जुड़े समस्त घटकों की बिन्दुवार समीक्षा की। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े समस्त घटकों के लिए आवश्यक सर्वे कार्य को आगामी एक माह में पूरा करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर मैदानी भ्रमण करे। दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर योजना की ज़मीनी हक़ीक़त का निरीक्षण करे। कठिनाइयों का आकलन करें तथा अनुभव के आधार पर समाधान करते हुए योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाए।

राज्यपाल पटेल ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के घटक जैसे आधार, जनधन बैंक अकाउंट, आयुष्मान योजना, सड़क, पानी, बिजली, ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे, आंगनवाड़ी केंद्र, वन धन विकास केन्द्र आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए ज़रूरी निर्देश दिए।


राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बैठक में छिंदवाड़ा और जबलपुर में बन रहे जनजातीय संग्रहालयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय संग्रहालयों में जनजाति नायकों विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्षेत्रीय और स्थानीय महानायकों के कृतित्व और व्यक्तित्व की जानकारी रखे। संग्रहालयों में समय-समय पर बच्चों और विद्यार्थियों के भ्रमण की योजना बनायी जाए। श्री पटेल ने जबलपुर के राजाशंकर शाह-रघुनाथ शाह जनजातीय संग्रहालय और छिंदवाड़ा जनजातीय संग्रहालय के शेष निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए।


राज्यपाल से मंगुभाई पटेल ने कहा कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सिकल सेल बीमारी की जागरूकता के विशेष प्रयास करे। ग्राम सभाओं में सिकल सेल के लक्षण, उपचार, सिकल सेल से प्रभावित वर-वधु की आपस में शादी के लिए सावधानियाँ और परिणामों की विस्तृत जानकारी भी दे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं सिकल सेल के रोगियों और वाहकों के बीच आपस में शादी नहीं कराए जाने का संकल्प और प्रस्ताव पारित कराए जाने पर विचार कर सकती है।


राजभवन के जवाहर खण्ड में आयोजित बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष  दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेशचंद गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग, राज्यपाल के अपर सचिव उमाकांत भार्गव, राज्यपाल के विधि अधिकारी उमेश श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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