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MP Cabinet Expansion: मध्यप्रदेश में सोमवार को मोहन कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण

 


भोपाल: मध्यप्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सोमवार को होगा। कई दौर की चर्चा के बाद मंत्री बनाए जाने वाले चेहरे तय कर लिए गए हैं। इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से 18 से 20 से मंत्री बनाए जा सकते हैं। 

शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है।कल दोपहर 3.30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्री मंडल का शपथ ग्रहण है।

प्रधानमंत्री  के नेतृत्व में हम फिर से विकास के लिए डबल इंजन सरकार के रूप में आएंगे। वहीं, शासन स्तर पर भी शपथ समारोह की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन में होगा और यह दोपहर में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सोमवार को सुबह राज्यपाल मंगुभाई पटेल से भेंट करेंगे और शपथ लेने वालों को सूची सौंपेंगे।

 मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री शनिवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। रविवार को उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। मंत्रियों के नामों की सूची पर सहमति बन गई है। इसके बाद मुख्य सचिव वीरा राणा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट के लिए समय मांगा है। इसके बाद वे सुबह 11 बजे इंदौर जाएंगे, जहां कनकेश्वरी मैदान में मुख्यमंत्री अमृत-2 प्रोजेक्ट के तहत 1700 करोड़ से नर्मदा के चतुर्थ चरण की योजना की घोषणा व जलूद में लगने वाले करीब 300 करोड़ के सोलर प्लांट के साथ ही 427 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ-भूमिपूजन करेंगे। 

हुकमचंद मिल के श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके बाद वे भोपाल लौटेंगे। मुख्यमंत्री का सोमवार को ग्वालियर दौरा निरस्त हो गया है, जहां उन्हें तानसेन समारोह में शामिल होना था।मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फार्मूला देखने को मिलेगा। कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा।

 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संसदीय क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। वहीं, मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी देखने को मिलेगा। 

सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं की तुलना में नए चेहरों को अधिक मौका दिया जाएगा। दागदार छवि के किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं देने पर सहमति बनी है तो ओबीसी वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्य सचिव वीरा राणा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

 इसमें सामान्य प्रशासन, गृह, राजभवन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उधर, स्टेट गैराज में मंत्रियों के लिए वाहन तैयार करके रख लिए गए हैं। 

सूत्रों के अनुसार ड्राइवरों को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। डा. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को पद की शपथ ली थी। उनके साथ राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। तब से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विचार-विमर्श चल रहा था। कई दौर की चर्चा के नाम नाम तय किए गए हैं।

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