रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। डीएसी द्वारा बाय इंडियन एंड बाय एंड मेक इंडियन श्रेणी के तहत 76,390 करोड़ रुपए के सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। वहीं रक्षामंत्री ने भी ट्वीट कर बताया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इंडियन आर्मी के लिए डीएएसी ने रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले व्हील टैंक, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें और हथियार का पता लगाने वाले रडार के साथ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन की खरीद की जरूरत के लिए स्वीकृति दी है।
नौसेना के लिए 36 हजार करोड़ की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कार्वेट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन एनजीसी का निर्माण इंडियन नेवी के नए इन-हाउस डिजाइन के आधार पर निर्माण की नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'डीएसी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट और एसयू-30 एमकेआई एयरो इंजन के निर्माण के लिए स्वदेशीकरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।'
डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना को डीएसी द्वारा अप्रूवल किया गया। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतह, विमानन संचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
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