मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह पांच दिन चलेगा। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन और भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
प्रदेश में त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी हो जाएगी। इसके एक सप्ताह बाद विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होगा।
इसकी अधिसूचना दो-तीन दिन में जारी हो जाएगी ताकि विधायकों को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, याचिका और शून्यकाल की सूचना देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। सत्र के दौरान वित्त विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगा। इसके पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है।
इसमें प्रमुख रूप से अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए प्रविधान किया जाएगा। साथ ही महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल में खंडपीठ गठित करने की व्यवस्था के लिए भू-राजस्व संहिता में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
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