भोपाल : राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना सूचनातंत्र मजबूत करने के लिए क्षेत्र के मूल निवासियों से मध्यप्रदेश विशेष सहयोगी दस्ता गठित करेगी। इसमें डेढ़ सौ पदों पर पांच साल के लिए तैनाती होगी और पच्चीस हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। पांच साल तक अच्छा काम करने वाले सहयोगी को राज्य सरकार आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
विशेष सहयोगी दस्ता गठित किए जाने के लिए दस्यू उन्मूलन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त एक हजार पदों में से डेढ़ सौ पद समर्पित किए जाएंगे। इन पदों पर बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांझी, किरनापुर, मंडला जिले के बिछिया, मवई और डिंडोरी जिले के बजाग, धमनापुर के कुल दस नक्सल प्रभावित विकासखंडों में स्थानीय युवाओं को 25 हजार रुपए प्रतिमाह की अनुबंध राशि पर पांच वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। जो युवा पांच वर्षो की अनुबंध अवधि में संतोषप्रद सेवाएं देंगे उन्हें क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक द्वारा आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
विशेष पुलिस अधिकारी के पावर
विशेष सहयोगी दस्ते में शामिल युवाओं को अनुबंध अवधि में विशेष पुलिस अधिकारी के रुप में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 18 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की जाएंगी। दस्ते में शामिल युवाओं से नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल, कानून व्यवस्था , थाना रिजर्व बल, गार्ड ड्यूटी, आसूचना आंकलन आदि सेवाओं में उपयोग किया जाएगा।
इस पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में वधू को दी जाने वाली सामग्री के लिए भंडार क्रय नियमों और सेवा उपार्जन नियमों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है।
राज्यपाल सचिवालय में 85 अस्थाई कर्मचारियों की तैनाती 2026 तक
राज्यपाल सचिवालय स्थापना में स्वीकृत अस्थाई पदों के लिए स्वीकृत कुल 85 अस्थाई पदों को एक मार्च 21 से 28 फरवरी 2026 तक निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
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