सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी) 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी 2022 को स्थगित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों के करियर पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि मरीजों की देखभाल सर्वोपरि है। अब नीट पीजी परीक्षा निर्धारित तिथि 21 मई को ही आयोजित होगी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आज इसके एडमिट कार्ड ( NEET PG Admit Card ) जारी किए जा सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट पीजी की तिथि आगे बढ़ाने से जनवरी 2016 में अदालत द्वारा निर्धारित एडमिशन शेड्यूल पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस शेड्यूल के मुताबिक नीट पीजी 2022 परीक्षा की प्रक्रिया पहले ही चार माह देरी से चल रही है। केंद्र ने कहा कि नीट पीजी 2023-24 परीक्षा जनवरी 2023 में तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड -19 के कारण पटरी से उतरा एडमिशन शेड्यूल वापस पटरी पर लाया जाए।
अदालत ने केंद्र के इस तर्क को स्वीकार किया कि अस्पतालों में पहले से ही रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है क्योंकि इस साल पीजी डॉक्टरों के 2 बैच थे। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राहत से मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। यह उन 2.06 लाख डॉक्टरों के करियर को भी प्रभावित करेगा जिन्होंने इस साल नीट-पीजी 2022 के लिए पंजीकरण कराया है।
सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। याचिककर्ता डॉक्टरों का कहना था कि नीट पीजी 2022 की परीक्षा के दौरान ही नीट पीजी 2021 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी, ऐसे में नीट पीजी 2022 को स्थगित करना चाहिए।
पिछले सप्ताह वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी हो गया था। अधिवक्ता आशुतोष दुबे और अभिषेक चौहान के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता चिकित्सक हैं जो देश के विभिन्न अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वे 21 मई को निर्धारित नीट-पीजी परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं। इसमें मांग की गई थी कि नीट-पीजी 2022 परीक्षा 21 मई को आयोजित करने संबंधी आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की चार फरवरी को जारी अधिसूचना रद्द की जाए और अथवा परीक्षा का कार्यक्रम टाल दिया जाए।
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