भोपाल । कोरोना काल में बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए उपभोक्ताओं को अब राशि जमा करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत-2022" योजना लागू कर दी है। इसके तहत 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बिजली बिल की बकाया मूल और अधिभार राशि माफ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को कटनी जिले के स्लीमनाबाद से योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस मौके पर वे उपभोक्ताओं को राहत का प्रमाण पत्र देंगे।
कार्यक्रम का दूरदर्शन, आकाशवाणी के माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। ऊर्जा विभाग की 'समाधान योजना" में उपभोक्ता जितनी राशि का भुगतान कर चुके हैं, उतनी राशि उनके अगले महीनों के बिलों में समायोजित कर वापस की जाएगी। योजना का लाभ प्रदेश में 88 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार उन्हें छह हजार 414 करोड़ 32 लाख रुपये की राहत देगी।
सरकार ने वर्ष 2020 में कोरोना के कारण निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का भुगतान स्थगित कर दिया था। यह राशि बाद में वसूल की जानी थी, पर मुख्यमंत्री ने राशि माफ करने का निर्णय लेते हुए योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ एक किलोवाट भार वाले उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया मूल एवं अधिभार राशि स्थगित की गई थी।
ऐसे उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में विद्युत वितरण कंपनी को आवेदन देना होगा। अधिभार की पूरी एवं मूल बिल की 50 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनी और मूल बिल की शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। इसके एवज में वितरण कंपनियों को अनुदान दिया जाएगा। कंपनी उपभोक्ताओं को बिल माफी का प्रमाण पत्र जारी करेंगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्थाई रूप से काट दिए गए हैं। उन्हें फिर से कनेक्शन जुड़वाने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
विद्युत केंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राहत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी होगा। इनमें जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। वहीं सभी विद्युत वितरण केंद्रों पर शिविर लगाकर बिल माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिन स्थानों पर सात अप्रैल को शिविर नहीं लग पाएंगे, वहां आठ अप्रैल को शिविर लगाए जाएंगे।
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