भोपाल। प्रदेश में चार साल बाद कलेक्टर गाइड लाइन में एक अप्रैल से वृद्धि होगी। जिन स्थानों पर कलेक्टर गाइड लाइन से मकान या भूखंड की रजिस्ट्री अधिक दर पर हुई है, वहां अब पांच से 25 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइड लाइन बढ़ जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने जिलों के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। उन स्थानों पर दर में कमी भी की गई है, जहां रजिस्ट्री बहुत कम हो रही हैं।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक एम सेलवेन्द्र ने बताया कि जिलों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। एक अप्रैल से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। प्रदेश में एक लाख से दस हजार स्थानों में से लगभग छह हजार ऐसी हैं, जहां रजिस्ट्री कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक दरों पर पिछले सालों में हुई हैं।
इन स्थानों पर कलेक्टर गाइड लाइन में पांच से 25 प्रतिशत की वृद्धि जिलों ने प्रस्तावित की थीं। इसमें भोपाल के 500 और इंदौर के 750 स्थान शामिल हैं। यहां 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइड लाइन बढ़ेगी। इससे रजिस्ट्री महंगी होगी और सीधा असर खरीदार पर पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन अधिक होने की वजह से रजिस्ट्री बहुत कम हो रही हैं, वहां दर कम भी होगी।
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