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मप्र कांग्रेस की बैठक में निर्णय - मंडलम, सेक्टर में नियुक्ति नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों पर होगी कार्रवाई

भोपाल । प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मतदान केंद्र स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। बूथ, मंडलम और सेक्टर इकाई का गठन कर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को हिदायत दी है कि 25 फरवरी तक यह काम पूरा कर लें। जिन जिलों में नियुक्तियां नहीं होंगी, उनके जिला अध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सदस्यता अभियान 31 मार्च तक चलना है। कमल नाथ ने कहा कि यह काम पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि संगठन की मजबूती इस पर ही निर्भर करती है। 


प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को सदस्यता और घर चलो, घर-घर चलो अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान को सभी गंभीरता से लें। संगठन ने पचास लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक जितनी भी सदस्यता हो चुकी है, उसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को दी जाए। सदस्यता में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें पूरी ईमानदारी बरतें। चुनाव में अब 18 माह से कम का समय बचा है, इसलिए संगठन की गतिविधियों पर ध्यान दें। मंडलम और सेक्टर इकाई में नियुक्तियां 25 फरवरी तक हर हाल में हो जानी चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

बैठक में डिजिटल मेंबरशिप के राष्ट्रीय प्रभारी के राजू ने नई व्यवस्था की जानकारी दी। इसके लिए प्रदेश में प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। ये मोबाइल एप के माध्यम से सदस्य बनाएगा और उसकी जानकारी केंद्रीय संगठन को दी जाएगी। प्रत्येक सदस्य का सत्यापन भी किया जाएगा। बैठक में प्रदेश संगठन के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, संगठन चुनाव के प्रभारी रामचंदर खूंटियां, काति शुक्ला, तरुण त्यागी, राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल, सुधांशु त्रिपाठी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

दिग्विजय सिंह, अरुण यादव नहीं पहुंचे

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव नहीं पहुंचे। इसको लेकर जब कमल नाथ से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि सिंह का पहले से खरगोन जाने का कार्यक्रम था और उन्होंने इसकी सूचना दे दी थी। वहीं, यादव खंडवा में हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ठीक से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। शराब बंदी को लेकर उन्होंने कहा कि जो नीति बनाई गई है, उससे हर गांव और घर तक शराब पहुंचाने की व्यवस्था बना दी गई है। इस नीति के आधार पर शराब बंदी कभी नहीं हो सकती। 

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