भोपाल: प्रदेश के सरकारी महकमों में चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के चुनिंदा पदों पर भर्तियों के लिए चयन परीक्षा समाप्त करने जा रही है। इसकी जगह दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के Merit अंकों के आधार पर आवेदनकर्ताओं को इन पदों पर शासकीय नौकरियों में नियुक्ति दी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी महकमों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखकर पूछा है कि उनके विभाग में ऐसे कितने पद है जिसमें शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवी और बारहवी है। ऐसे पदों को चिन्हित करते हुए विभाग की भर्ती प्रक्रिया भी बताए और सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी भेजें। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी महकमों की कुछ चिन्हित सेवाओं में चयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त करेगी। इसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि इन शासकीय पदों के लिए जो आवेदन करेंगे, उनमें से दसवी और बारहवी के अंकों की Merit सूची तैयार की जाएगी। सर्वाधिक अंक पाने वाले बेरोजगार युवाओं का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के भी कुछ पदों को शामिल किया जा सकता है।
सीएम की घोषणा के पालन में हो रही कवायद-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की थी कि शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। चिन्हित पदों पर युवाओं के दसवी और बारहवी परीक्षा में मिले अंको की Merit के आधार पर उनकी भर्ती की जाएगी। आवेदन करने वाले युवाओं के दसवी और बारहवी के अंकों की मेरिट सूची बनेगी और उसमें से ही सर्वाधिक अंक लाने वाले बेरोजगार का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कवायद शुरु कर दी है।
यह होगा फायदा-
सरकारी महकमों में चयन परीक्षा के आयोजन के लिए लगने वाला शुल्क, समय , आने-जाने पर होंने वाला खर्च और उसके बाद इंटरव्यू तथा उसमें लगने वाले अनियमितताओं की शिकायतों पर रोेक लग सकेगी।
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