केंद्र और राज्यों में उभरे मतभेद पर गृहमंत्री को देने पड़े आदेश


नई दिल्ली ! देश में 15 अप्रैल से लागू लॉकडाउन-2  में मिली छूट को बहुत से राज्य अपनी मनमर्जी से लागू करने की बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा व राजस्थान आदि राज्यों ने ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं का कारोबार करने की इजाजत दे दी।


गृह मंत्रालय का कहना था कि केवल जरूरी वस्तुओं के लिए यह छूट प्रदान की गई है। लॉकडाउन में कितने वाहन चलेंगे, इस पर भी अनेक राज्य अलग राह पर चलते हुए दिखे। मेडिकलकर्मियों की सुरक्षा और क्वॉरंटीन केंद्र का सुरक्षा चक्र टूटने की शिकायतें आने लगी।
नतीजन, रविवार शाम को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा, जो इलाके हॉट-स्पॉट/क्लस्टर्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं आते और वहां कुछ गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके ही प्रदान की जाए। अमित शाह ने पीएम मोदी का नाम लेकर यह भी कहा कि देश उनके नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है।

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