सभी गरीब, मजदूर अपने
घर-गांव तक जाएंगे। राज्यों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए आपस में नेटवर्क बनाना
शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिवालय कई राज्यों के
मुख्यमंत्रियों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यों के
लिए दर्जनों नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है।
इसी तर्ज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे ने भी आगे बढ़ने की नीति तैयार करनी शुरू की है। फिलहाल स्थिति यह है कि
केंद्र सरकार रेल सेवा या स्पेशल ट्रेन बहाल करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही
है। इस स्थिति में राज्य गरीब मजदूरों को गांव पहुंचाने के लिए आपसी सहयोग को
अमलीजामा पहनाने में लगे हैं।
प्रधानमंत्री के सामने आएगा मुद्दा
सोमवार, 27 अप्रैल को
प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। इस दौरान तीन-चार
मुद्दे उठने की पूरी संभावना है। इसमें एक मुद्दा प्रवासी गरीब-मजदूरों का भी
होगा। केन्द्र सरकार के एक रणनीतिकार ने माना कि यह बड़ा मुद्दा है। जटिल भी है।
0 comments:
Post a Comment