रायपुर ! प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों
जिनकी संख्या लगभग सोलह हजार के आसपास है। वे काफी लम्बे समय से अपने संविलियन की
राह देख रहे थे, लेकिन
जैसा कि शिक्षाकर्मियों को उम्मीद थी वैसा ही सरकार ने बजट पेश करके होली से पहले
दीवाली मनाने का मौका शिक्षाकर्मियों को दे दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत
बजट में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा के बाद प्रदेश के शिक्षाकर्मियों में
खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विधानसभा पहुंचकर बजट के ठीक बाद मुख्यमंत्री, स्कूल
शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री का इसके लिए उनका आभार जताया।
मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए संविलियन
अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री और सरकार के
वादे पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उस वादे को पूरा करके शिक्षाकर्मियों के जीवन
में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन ला दिया है, जिसके लिए हम और हमारा परिवार सदैव आभारी रहेगा। शिक्षाकर्मियों ने
स्कूल शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री समेत विधायकों को भी मिठाई खिलाकर संविलियन
की घोषणा की खुशियां बांटी।
मुख्यमंत्री की घोषणा से प्रदेश के
लगभग 16 हजार से अधिक शिक्षाकर्मी के संविलियन से उन्हें अब नियमित शिक्षकों के
समान एक जुलाई 2020 से वह सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो उनकी समस्या का निदान करेगी। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी बताया कि
शिक्षाकर्मियों के संविलियन से उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या दूर होने से अब
वह पहले से बेहतर ढंग से स्कूलों में विद्यार्थियों पर ध्यान देते हुए उन्हें
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
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