भोपाल ! मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से फ्लोर
टेस्ट की प्रक्रिया टालने पर बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। साथ ही राज्यपाल
से अनुरोध किया है कि वह इस अल्पमत की सरकार की ओर से पिछले 3
दिनों में लिए गए फैसलों पर रोक लगाएं।
पत्र मे कहा गया है कि मध्य प्रदेया की मौजूदा
सरकार अल्पमत में है। यह सरकार राज्यपाल के कहने पर भी बहानेबाजी कर बहुमत परीक्षण
से बच रही है। आरोप लगाया गया है कि अल्पमत की सरकार ऐसी नियुक्तियां करती जा रही
है जो संवैधानिक प्रकृति की है, जिनका कार्यकाल निश्चित होता है।
उदाहरण के तौर पर मौजूदा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, युवा
आयोग के अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे पदों पर
नियुक्तियां की हैं।
बीजेपी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि
ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 163 और 166 के
तहत राज्यपाल में निहित होता है। ऐसे में राज्यपाल मौजूदा कमलनाथ सरकार को आदेश दे
कि वह इन अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। क्योंकि यह सरकार फिलहाल अल्पमत में है। बीजेपी
ने पिछले तीन दिनों के दौरान कमलनाथ सरकार की ओर से की गई ट्रांसफर-पोस्टिंग के
फैसलों को निरस्त करने की मांग की है। बीजेपी की ओर से राज्यपाल को लिखे गए पत्र
में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त
शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, खुरई के विधायक
भूपेंद्र सिंह और सिलवानी के विधायक रामपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं।
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