इस दौरान पुलिस महानिदेशक ऋषि शुक्ला और परेड कमाण्डर नगेन्द्र सिंह भापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू इंदौर मुख्यमंत्री के साथ थे। पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई और जवानों ने हर्ष फायर किया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस परेड में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सशस्त्र दलों में एस के दल को प्रथम नागालैण्ड के दल को द्वितीय तथा मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
स्वतंत्रता दिवस की परेड में 18 टुकडि़यों ने भव्य एवं आकर्षक मार्च पास्ट कर दर्शकों की खूब तालियां पाईं
शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्यप्रदेश ने शहीदों की स्म़ृति को चिर-स्थायी बनाने के अनेक काम किये हैं और आगे भी करेगा। नागरिक यह संकल्प लें कि देश के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहेंगे। अब हमारा लक्ष्य प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर होना है।
इसके लिए विकास और कल्याण के सभी क्षेत्रों में विभागवार पाँच साला रोडमैप पर कार्य होगा।विकास के लिये हम नियमित बजट प्रावधानों पर निर्भर न रहकर आय के अन्य स्त्रोत भी तलाश रहे हैं, ताकि समृद्ध प्रदेश के लिए धन की कमी आड़े न आये।
नारो से आगे निकलकर बुनियादी सुविधा देकर गरीबी हटाने की हमारी प्रतिबद्धता है। समृद्ध मध्यप्रदेश में गरीबी का कोई स्थान नहीं होगा।देश और दुनिया की अनूठी मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना ‘संबल’ इसी वर्ष से लागू की गई है।
यह योजना प्रदेश की लगभग आधी आबादी की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत चिंताओं को दूर करने में क्रांतिकारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास हैं।हर व्यक्ति का सपना होता है अपना मकान। इसे पूरा करने में सरकार आगे आई है। 35 लाख से अधिक परिवारों को आवासीय भू-खण्ड मिल चुके हैं। शहरी क्षेत्र की शासकीय भूमि पर दिसम्बर 2014 तक निवासरत गरीबों को पट्टा दिया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के 94 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।पंजीकृत श्रमिकों और संन्निर्माण कर्मकारों को अधिकतम 200 रूपये प्रतिमाह की दर से जुलाई माह से सरल बिजली बिल देने प्रारंभ किया गया है।
बकाया बिजली बिल माफी में 2018 तक की बकाया बिजली राशि सरचार्ज सहित सरकार अपने उपर लेने जा रही है।सौभाग्य योजना के तहत 31 जिलों में सभी घरों तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। अक्टूबर माह तक प्रदेश के घर में बिजली का प्रकाश लाने का हमारा लक्ष्य है। सभी ग्रामीण घरों को रोशन करने के लिए विभिन्न योजनाओं में 3 साल में 10 हजार करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे।
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