साथ ही ये भी तय किया गया कि हिंदी भाषा के साथ छात्र अपनी इच्छा से जो 8 विषय लेना चाहेगा उसकी उसे अनुमति होगी। ये फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पॉलिटेक्निक के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सीधे कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा की जाएगी। अभी हिंदी और अंग्रेजी लेना अनिवार्य है।
इसके अलावा सरकार ने 11 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसकी शुरुआत बैतूल जिले से होगी, यहां के क्लस्टर स्कूल को मॉडल स्कूल का रुप दिया जाएगा। यहां विषय वार शिक्षक उपलब्ध रहेंगे।
यदि स्कूलों में छात्र संख्या शून्य हो जाती है तो सरकार उन्हें बंद करने पर विचार करेगी। इसके अलावा सरकार ने 12 नगरीय निकायों को भी मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में 200 सीट वाले 6 नए छात्रावास बनाने का भी फैसला किया गया है।
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अधिकतम 10 अंक की छूट।
379 स्टेट हाईवे व मुख्य जिला मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए सरकार न्यू डेवलपमेंट बैंक से 1625 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी।
होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय को मंजूरी, होम्योपैथी में PG करने वालों को 21, 22 और ₹30,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी।
126 निकायों में जलप्रदाय व 10 शहरों में सीवरेज प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक से सरकार 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेगी।
अर्बन सेनिटेशन एन्वॉयरमेंट प्रोग्राम को कैबिनेट में मिली मंजूरी। पारधी पुनर्वास की भूमि को नजूल घोषित करने को मिली मंजूरी। स्टेट गेरेज में 87 पदों को भरने को मिली मंजूरी।
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