MP : शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, वित्त वर्ष बदलकर किया जनवरी-दिसंबर

 
भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की मंशा जाहिर की थी. लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है. 
अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर कर दिया है. अब मध्य प्रदेश का सरकार का नया बजट दिसंबर में पेश किया जाएगा.
ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 में अप्रैल-मार्च का वित्तीय वर्ष अपनाया गया था. इसी महीने नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने इच्छा जाहिर की थी कि इस जनवरी-दिसंबर शिफ्ट किया जाना चाहिए. 
हालाकि मोदी ने इसके लिए कोई डेडलाइन निर्धारित नहीं की लेकिन उन्होंने राज्यों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था. शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया और मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी.
पिछले साल सरकार ने पूर्व मुख्य वित्तीय सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. अध्ययन के बाद कमेटी ने सिफारिश की थी वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी-दिसंबर कर देना चाहिए. हालाकि कमेटी ने यह भी बताया कि पिछले 150 साल की प्रैक्टिस बदलने में वक्त लगेगा.
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