मध्यप्रदेश सरकार इनकम, सर्विस और प्रोफेशन टैक्स भरने वाले किसानों को मुआवजा नहीं देगी. राज्य शासन ने इसके लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन किए हैं.
इसके अनुसार अब फसल बर्बाद होने पर संबंधित किसान से घोषणा पत्र भरवाया जाएगा. जिसके आधार पर मुआवजे राशि दी जाएगी.
अब किसी ऐसे किसान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जो स्वयं या उसके परिवार को कोई सदस्य इनकम, सर्विस या प्रोफेशनल टैक्स जमा करता हो.
दरसअल, प्रदेश में फसल बर्बाद से पीड़ित किसानों के लिए सरकार ने विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र बुलाकर 8 हजार करोड़ रुपए की राशि का सप्लीमेंट्री बजट सर्वसम्मति से पारित करा लिया है.
दरसअल, सरकार ने कुल 8 हजार 407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपए का प्रावधान किया है. ये राशि सरकार के अलग-अलग विभागों के ज़रिये किसानों को फिलहाल मुआवजे और रबी की फसल के लिए दिए जाएंगे.
सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा और सूखा ग्रस्त राहत के लिए 33 हजार करोड़ का खर्च किया जाएगा. सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग को 20 हजार करोड़, कृषि विभाग को 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
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