विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र में किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की राशि का पिटारा खोल दिया गया है. इस सरकार में ये पहला मौका है जब सप्लीमेंट्री बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया.
दरसअल, सरकार ने कुल 8 हजार 407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपए का प्रावधान किया है. ये राशि सरकार के अलग-अलग विभागों के ज़रिये किसानों को फिलहाल मुआवजे और रबी की फसल के लिए दिए जाएंगे.
सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा और सूखा ग्रस्त राहत के लिए 33 हजार करोड़ का खर्च किया जाएगा. सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग को 20 हजार करोड़, कृषि विभाग को 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
इसके अलावा नगरीय निकाय, विधि एवं विधायी विभाग, परिवहन विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग जलसंसाधन विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज़रिए भी राशि मुहैया कराई जाएगी.
सीएम शिवराज ने कहा कि बीमा कंपनियों के ज़रिए मिलने वाले मुआवजे की राशि जनवरी तक हासिल की जाएगी. सरकार के विभागों के जरिये राहत के काम एक-दो दिन में शुरु हों जाएंगे.
उल्लेखनीय है कि किसानों की राहत राशि के लिए गुरुवार को एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था. इस सत्र में शिवराज सरकार ने किसानों की राहत राशि के लिए 8 हजार 407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपए के बजट का प्रावधान किया.
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