शिवराज सरकार सूखे पर किसानों को राहत देने के लिए सरकार सात हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को फायदा देने के लिए 8-9 नौ हजार करोड़ की राशि का प्रावधान करने जा रही है.
दरसअल, शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में बजट का अनुमोदन हुआ. जिसमें बताया गया कि सूखे से पीड़ित किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार आठ से नौ हजार करोड़ के बजट का प्रावधान करेगी.
राशि के प्रावधान के लिए सरकार 2015-16 के दूसरे अनुपूरक बजट को पांच नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. इसके पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक में बजट का अनुमोदन हुआ. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों को संकट से उबारने के लिए 7000 करोड़ की राशि बांटी जाएगी. उन्हें मदद देने के लिये सभी विभागों के बजट में 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी.
वहीं, उन्होंने ऐलान किया था कि सोयाबीन की फसल के नुकसान पर 3000 करोड़ रुपए, फसल बीमा की राशि 3000 करोड़ तथा एक साल का ब्याज 1000 करोड़ रुपए इस प्रकार 7000 करोड़ की राशि किसानों को बांटी जाएगी.
शिवराज कैबिनेट के फैसले-राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में संशोधन किया जाएगा.पेटलावद विस्फोट जांच आयोग को जारी रखने का निर्णय लिया गया.वन क्षेत्रपालों के दो सौ रिक्त पदों को पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे.एकीकृत सहकारी विकास परियोजना परीक्षण समिति को पांच जिलों में शुरु किया जाएगा.निर्धन वर्ग आयोग की उप सचिव वीणा तैलंग का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा.
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