उत्तर प्रदेश सरकार आगामी बजट सत्र में वित्त विहीन माध्यमिक
शिक्षकों के मानदेय भुगतान के सम्बंध में सार्थक कदम उठाएगी। वित्त विहीन
माध्यमिक शिक्षकों के सभी भुगतान चेक के माध्यम से ही होंगे। इससे प्रदेश
के करीब दो लाख वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों को लाभ मिलने की बात कही जा
रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वार्ता
के बाद वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।
सोमवार को वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसी बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी बजट सत्र में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों के सम्बंध में इस बाबत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रबंध तंत्र के माध्यम से वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों के भुगतान की उचित व्यवस्था करने का दायित्व तय करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति में शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगी।
इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली, प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार, एमएलसी संजय कुमार मिश्रा और उमेश द्विवेदी के अलावा वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
सोमवार को वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसी बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी बजट सत्र में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों के सम्बंध में इस बाबत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रबंध तंत्र के माध्यम से वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों के भुगतान की उचित व्यवस्था करने का दायित्व तय करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति में शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगी।
इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली, प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार, एमएलसी संजय कुमार मिश्रा और उमेश द्विवेदी के अलावा वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
0 comments:
Post a Comment