सरकार ने एक ऐसी योजना का प्रस्ताव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने रखा है. प्रस्ताव के मुताबिक छोटे शहरों के बीच हवाई यात्रा शुरू की जाएगी और उसका किराया 2000 से 2500 रुपये के बीच होगा. अगर, सरकार की यह योजना सफल होती है, तो करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा मिलेगा.
इस योजना को इस महीने के आखिरी तक लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा. योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैद्धान्तिक सहमति मिली हुई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत में 30 करोड़ मध्य वर्ग के लोग हैं. यदि इन्हें साल में एक बार भी हवाई यात्रा करा दी जाती है, तो भारतीय विमानन बाजार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा. इसके लिए सरकार शहरों के बीच यात्रा के लिए 2000 से 2500 रुपये का किराय तय करेगी और बाकी किराये का भुगतान कंपनियों को सरकार करेगी। इसके लिए एक उपकर भी लगाया जाएगा.
विशेषज्ञों के अनुसार हवाई यात्रा में यह क्रांति मोबाइल फोन जैसी क्रांति हो सकती है. अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में मोबाइल क्रांति को जन्म दिया था. आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है. हवाई यात्रा वाली इस क्रांति को अमलीजामा पहना दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.
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