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RBI के NBFC लाइसेंस रद्दीकरण का दावा सत्यापित नहीं, 63 कंपनियों का दावा भ्रामक हो सकता है

  RBI ने हाल के महीनों में कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया है, लेकिन ‘एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द’ का दावा सार्वजनिक RBI रिकॉर्ड्स में सत्यापित नहीं हो पा रहा है। RBI की नवंबर 2026 तक की उपलब्ध प्रेस रिलीज में 63 कंपनियों का एक साथ रद्दीकरण दिखाई नहीं देता।




RBI का वास्तविक एक्शन

RBI ने अक्टूबर 2026 में 13 NBFCs का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया था। इसके अलावा 10 NBFCs ने स्वेच्छा से अपना प्रमाणपत्र RBI को सौंप दिया था, जिसके बाद RBI ने उनका CoR रद्द किया।

इससे पहले, अप्रैल 2026 में RBI ने 135 NBFCs के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए थे—यह हाल का सबसे बड़ा सार्वजनिक रद्दीकरण आंकड़ा है। एक विश्लेषण में इसे 150 NBFCs तक बताया गया है, जिसमें संभवतः अलग-अलग आदेश तथा स्वैच्छिक समर्पण शामिल हैं।


कानूनी आधार क्या है?

RBI ने यह कार्रवाई RBI Act, 1934 की धारा 45-IA(6) के तहत की है। इसके बाद संबंधित कंपनियां RBI Act की धारा 45-I(क) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकतीं।

RBI के अनुसार, NBFC पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया नहीं है—नियमों का निरंतर अनुपालन जरूरी है। बिना पंजीकरण के lending, investment या deposit-taking जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधि करना उल्लंघन माना जाता है, जिस पर जुर्माना या अभियोजन तक की कार्रवाई हो सकती है।


ग्राहकों पर असर

रद्द हुए NBFC नए लोन देने या नया वित्तीय कारोबार करने के हकदार नहीं रहेंगे। हालांकि, पहले से चल रहे लोन अनुबंध और उधारकर्ताओं की चुकौती की जिम्मेदारी बनी रहती है; ऋणदाता को अपनी वसूली का अधिकार भी मिलता है।

ग्राहकों को RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध NBFC रजिस्ट्रेशन और रद्द प्रमाणपत्र की सूची से किसी भी वित्त कंपनी की वैधता जांचनी चाहिए। RBI ने रद्द NBFCs की सूची भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रखी है।

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