महिला आरक्षण कानून और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच फिर बढ़ा टकराव, संसद के विशेष सत्र की अटकलों ने गरमाई सियासत
नई दिल्ली। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। केंद्र सरकार जहां संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष ने इसके साथ परिसीमन की प्रक्रिया जोड़ने पर सवाल उठाए हैं।
विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मांग की है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखते हुए लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।
परिसीमन पर क्यों है विपक्ष को आपत्ति?
विपक्ष की मुख्य चिंता लोकसभा की सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने और परिसीमन आयोग के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की योजना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने पहले भी आशंका जताई है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि महिला आरक्षण के लिए अलग से रास्ता निकाला जाना चाहिए।
सरकार की क्या है तैयारी?
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अप्रैल में लोकसभा में गिर चुका है विधेयक
इस मुद्दे पर सरकार को अप्रैल 2026 में लोकसभा में झटका लगा था। 17 अप्रैल को संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
अब सरकार दोबारा राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 नवंबर को कहा कि विपक्ष को विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार
महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा आगामी संसद सत्र में प्रमुख राजनीतिक बहस बन सकता है। एक तरफ सरकार महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक भागीदारी देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संतुलन को लेकर स्पष्टता मांग रहा है।
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