छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य किसानों को कृषि लागत में राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग करना है।
मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार, इस बार सहायता राशि का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान कम उत्पादन के कारण केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तब भी सत्यापित धान रकबे के आधार पर उसे पूरी 13,839 रुपये की सहायता राशि मिल सकेगी। इससे विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऐसे तय हुई सहायता राशि
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि राज्य में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का प्रावधान है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसी अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित होती है।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
- किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा।
- बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) से किया जाएगा।
- सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन हो सकेगा।
- पात्र किसानों को राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी।
- ग्रीष्मकालीन धान की फसल योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।
सरकार के इस निर्णय से कम उत्पादन के कारण सहायता राशि से वंचित रह जाने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक खेती के रकबे के आधार पर सहायता उपलब्ध कराना है।
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