मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 29 सितंबर को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब ₹24,500 करोड़ के प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब ₹4,470 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा होगा और बुंदेलखंड तथा विंध्य-महाकौशल क्षेत्र के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा।
चार सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। इनमें मां रतनगढ़-दतिया बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना और बंडा वृहत सिंचाई परियोजना सहित परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।
अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण
कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी किया है। इसमें वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक पद शामिल हैं।
इसके अलावा स्कूल विद्यार्थियों की गणवेश के लिए DBT के माध्यम से ₹600 देने के लिए करीब ₹348 करोड़ की मंजूरी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सिंगरौली में नए अस्पताल तथा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क और सिंचाई बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है।
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