विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-रिक्शा खरीदने पर मिलने वाली सहायता राशि को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का ऐलान किया है।
सरकार के इस निर्णय से ई-रिक्शा के जरिए स्वरोजगार करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को वाहन खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं और सुविधाओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों के बैंक खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रमिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। सरकार श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता से जोड़ने के लिए लगातार योजनाओं का विस्तार कर रही है।
ई-रिक्शा सब्सिडी में बढ़ोतरी को सरकार की स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे विशेष रूप से रिक्शा चालकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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