किसानों के डिजिटल डाटा को व्यवस्थित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसान रजिस्ट्री अभियान में राज्य ने निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत पूरा कर लिया है और इसी के साथ प्रदेश देशभर में 10वें स्थान पर पहुंच गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, किसान रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। इस प्रक्रिया में किसानों की भूमि, पहचान और अन्य आवश्यक जानकारियों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने अभियान में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर किसान रजिस्ट्री का कार्य जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि किसान रजिस्ट्री पूरी होने के बाद किसानों को पीएम-किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा। साथ ही कृषि से जुड़े डेटा के बेहतर प्रबंधन से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से वंचित न रहे।
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