सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईडी- ममता विवाद, क्या होगी CBI जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी पर हुई छापेमारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। यह घटनाक्रम ईडी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद सामने आया है, जिसकी सुनवाई 14 जनवरी को होगी। उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, ईडी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एजेंसी की जांच में बाधा डाली और कोलकाता में आई-पीएसी निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान एजेंसी की हिरासत से आपत्तिजनक दस्तावेज ले लिए। एजेंसी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख को पुलिस का सहयोग प्राप्त था और उन्होंने एक वैध तलाशी अभियान में अवैध रूप से बाधा डाली।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की सहायता से ईडी अधिकारियों की वैध हिरासत से डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया और महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज जबरन हटा दिए, जब्त कर लिए, छिपा दिए और चुरा लिए। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य के तर्कों को सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। याचिका उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसकी सुनवाई किए बिना उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
आई-पीएसी ने ईडी की छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जांच एजेंसी ने एक चिंताजनक मिसाल कायम की है। हालांकि, उसने कहा कि वह "पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और आवश्यकतानुसार ऐसा करना जारी रखेगा, कानून के पूर्ण अनुपालन और सम्मान के साथ प्रक्रिया में शामिल होगा। आई-पीएसी ने कहा कि हमने हमेशा अपने सभी कार्यों में पेशेवर ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद, हम अपने काम को बिना विचलित हुए और बिना किसी चिंता के, निरंतरता और जवाबदेही के साथ जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जिसने हमें शुरुआत से ही आकार दिया है।
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