छत्तीसगढ़ में सोलर विलेज बनाने के लिए केंद्र सरकार देगी 33 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के घटक मॉडल सोलर विलेज को छत्तीसगढ़ में भी मंजूरी मिल गई है। गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी 33 सोलर विलेज विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक-एक गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। इतनी ही राशि राज्य सरकार ने भी स्वीकृत की है। ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से ही इस योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में ऊर्जा विभाग के भारसाधक मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैं। वह लगातार बिजली विहीन सुदूर अंचलों तक बिजली व्यवस्था पहुंचाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में सोलर विलेज बनाने का मकसद गांवों को विद्युत की आवश्यक पूर्ति के लिए स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा के रूप में विकसित करना है। सभी घरों, सामुदायिक स्थलों, पंचायत, स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों सोलर रूफटाफ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सौर चलित स्ट्रीट लाइट, सौर चलित सिंचाई पंप सहित अन्य माध्यम से गांव जगमग होंगे। इससे न केवल ग्रामीण घरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि बिजली कटौती की समस्या भी दूर होगी।
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