प्रदेश के पांच जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने के सरकार के निर्णय के बाद अब कुछ सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी पीपीपी मोड पर देने की तैयारी है। स्वास्थ्य संचालनालय इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
शीघ्र ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। जिला अस्पतालों की तरह इन स्वास्थ्य संस्थाओं में भी निजी निवेशक 25 प्रतिशत बिस्तर प्राइवेट रख सकेगा। सुविधाएं बढ़ाकर निवेशक इन बिस्तरों में भर्ती रोगियों से निर्धारित शुल्क वसूल सकेगा।
0 comments:
Post a Comment