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MP: CM शिवराज सिंह ने यूथ महापंचायत में कहा - युवाओं के सहयोग से एक नया और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश गढ़ेंगे

 


भोपाल: यूथ महापंचायत (MP Youth Mahapanchayat) में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने प्रदेश के लिए नई युवा नीति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 10 हजार सुझाव आए थे। सीएम ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई। उसमें हमने तय किया कि यदि आपमें प्रतिभा है।उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। 

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में नहीं रखती, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही हम हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देकर विभिन्न कौशल सीखने और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करने के अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का क्रियान्वयन एक जुलाई से आरंभ होगा। इसमें प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। 

उन्होंने कहा की युवाओं को हर माह कम से कम 8 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे। युवाओं के सहयोग से ही नए और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। युवा अपने सपने साकार कर सकें और सफलता की ऊँची उड़ान उड़ सकें, इसके लिए राज्य शासन हर संभव व्यवस्था करने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में आज राज्य की युवा नीति लांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यूथ महापंचायत में आये युवाओं का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य युवा नीति की पुस्तिका का अनावरण कर युवा नीति लांच की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के 20 हजार 937 युवा हितग्राहियों के खातों में 17 करोड़ 94 लाख रूपए, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में देश-प्रदेश के संस्थानों में अध्ययनरत 3 हजार 182 विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 175 करोड़, 36 वें नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए 66 पदक अर्जित करने वाले 132 खिलाड़ियों को 4 करोड़ 38 लाख 80 हजार की पुरस्कार राशि और गाँव की बेटी योजना में 25 हजार 800 बेटियों के खातों में 12 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि अंतरित की। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य युवा पुरस्कार विजेता युवाओं को पुरस्कृत किया। साथ ही प्रदेश में विद्यमान प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं को अनुबंध-पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं को युवा नीति के उद्देश्य तथा मुख्य बिन्दुओं की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि अभी तक मेधावी योजना की आय सीमा छह लाख थी, इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपए महीना कर रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है। कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। एक काम हम कर रहे हैं। इसमें एक परिवर्तन कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट की दो लिस्ट बनेगी। एक सामान्य लिस्ट बनेगी। एक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5 परसेंट का आरक्षण देकर बनाएंगे। 

उन्होंने कहा कि 95 प्रतिशत सामान्य नीट के आधार पर लिस्ट बनेगी। 5 प्रतिशत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। एमपी सीएम ने कहा कि रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, इस साल 1 लाख 24 हजार पदों पर हम भर्तियां कर रहे हैं। 50 हजार भर्तियां हो गई हैं। 

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जितने भी बेरोजगार बेटी-बेटी हैं। 12वीं के बाद और इसके अलावा भी जिन्हें लगता है कुछ तो सहारा मिल जाये। उनके लिए मैं योजना की घोषणा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। हमने यह तय किया है कि अलग-अलग उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, चार्टेड अकाउंटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री, तकनीकी सेक्टर में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। एक जून से हम इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। हम उन संस्थानों का नाम भी डालेंगे जिन्हें जॉब देना है।


शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। जो युवाओं की समस्या सुनेगा। अगले साल जो बजट आएगा, उसमें युवा बजट अलग से आएगा।एमपी सीएम ने कहा कि अब केवल वन टाइम ही परीक्षा शुल्क देना होगा। अलग-अलग परीक्षा के लिए शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। अगर इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन बच्चों को मध्यप्रदेश भवन में नि:शुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी।

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम एक फैसला और कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने पड़ते हैं और अलग-अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग-अलग लगता है। उन्होंने कहा कि अब केवल एक बार ही परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। सभी परीक्षाओं में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी।
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