सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में एमबीबीएस में 5 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के हित में बड़ी घोषणा की है। उनके लिए एमबीबीएस की विभिन्न श्रेणी में आरक्षित कुल सीटों में से पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की दो मेरिट लिस्ट बनेगी। एक तो सामान्य जिसमें प्रावीण्य सूची वाले सभी विद्यार्थी होंगे लेकिन शेष सूची में केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहेंगे और उन्हें वरीयता के हिसाब से पांच प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब के दौरान की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया जाएगा।
कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई 'बाल आशीर्वाद योजना" में उन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिनके माता-पिता का निधन कोविड से नहीं हुआ है। अनाथ बच्चों को योजना का लाभ 24 साल की उम्र तक मिलेगा। इसमें चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसानों के हित में अनुदान योजना शुरू होगी। विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की जाएगी। लाड़ली बहना योजना में बहनों को 10 जून से प्रतिमाह एक हजार रुपये मिलने लगेंगे। यह बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है।
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