मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट के माध्यम से 50 साल के बाद के भारत की बुनियाद रखी है, उसी तर्ज पर हमने दिल्ली में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण नवनिर्मित मध्यप्रदेश भवन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यह भवन केन्द्र और राज्य के सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत करेगा। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश की विरासत, कला, संस्कृति और प्रदेश के आमजन के प्रतीक के रूप में उभरेगा।
मुख्यमंत्री चौहान नई दिल्ली में नवनिर्मित मध्यप्रदेश भवन का लोकार्पण कर रहे थे। केन्द्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, खजुराहो सांसद वी.डी.शर्मा, मुरलीधर राव सहित मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद के सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने नवीन भवन का विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया। दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन का निर्माण चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीसस एंड मेरी मार्ग पर डेढ़ एकड़ में लगभग 150 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नए भवन का प्रत्येक फ्लोर प्रदेश की अलग संस्कृति को दर्शाता है। भवन में बाहर से लेकर अंदर तक हर कदम पर राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और परंपरा प्रदर्शित है, जो मध्यप्रदेश के कण-कण से रू-ब-रू करायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 108 कक्ष निर्मित किये गये हैं। हमारे योग शास्त्र में 108 का अंक आध्यात्मिक परिपूर्णता का प्रतीक है और वैदिक विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि की संपूर्णता का द्योतक है। यह ब्रह्मांड और हमारे एकमेव होने का उदाहरण है। निश्चित ही यह भवन केन्द्र और राज्य के सह अस्तित्व को मजबूत करने का काम करेगा।
मुख्मंत्री चौहान ने इस मौके पर पूर्व केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज का स्मरण करते हुए भवन के लिये भू-खंड आवंटन में उनके द्वारा दिये गये सहयोग का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली में महत्वपूर्ण क्षेत्र में मध्यप्रदेश भवन के लिये भू-खंड आवंटित हुआ। इस क्षेत्र के आस-पास केन्द्रीय मंत्रालय होने से कर्त्तव्यों के निर्वहन में आसानी होगी। भवन में प्रदेश के मंत्री, सांसद सहित राज्य के नागरिक भी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि मध्यप्रदेश के गंभीर बीमारी वाले नागरिक और सिविल सेवा की परीक्षा के लिये आने वाले विद्यार्थियों के लिये भी सुविधा विकसित की जाये।
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