प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units -DBUs) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन यूनिट्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की जाएगी। इससे आम लोगों को फायदा ये होगा कि सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट करने, एफडी में निवेश करने, लोन के लिए अप्लाई करने, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने आदि तमाम बैकिंग कार्य को लेकर आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर के पास ही आपको ये सुविधा मिलेगी।
डीबीयू से क्या मिलेगी सुविधाएं?
देश भर के विभिन्न बैंकों की 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स से फाइनेंशियल इन्क्लूजन (Financial Inclusion) को मजबूती मिलेगी। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करना है। DBU में सर्विसेज की शुरुआत में सेविंग और करंट अकाउंट, आरडी-एफडी, कैश निकालना, पासबुक प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ग्राहकों के पास मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार और प्वाइंट ऑफ सेल के लिए डिजिटल किट होगी।
आसान होगी बैंकिंग
DBU की शुरुआत में कम से कम 10 सर्विस की सुविधा मिलेगी। एक बार DBU इको-सिस्टम के गति पकड़ने के बाद यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी जाएगी। सामान्य बैंक शाखाओं से उलट DBU पेपरलेस होंगे। इन्हें बैंक की शाखा नहीं, बल्कि स्पेशल digital entities के रूप में गिना जाएगा। डीबीयू में जमा के लिए नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी।
ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी पहुंच
साथ ही इसमें NEFT, IMPS, KYC , शिकायत दर्ज करने और खाता खोलने वाले कियोस्क जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये डीबीयू, विशेष रूप से बैंक, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई सरकारी योजनाओं के लिए ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी सुनिश्चित करेंगे।
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