भोपाल ! पिछले साल हुई बारिश ने प्रदेश की सड़कों की
हालत खस्ता कर दी है और आर्थिक तंगी ने सड़कों की मरम्मत में बड़ा पेंच खड़ा कर दिया
है। इसलिए कमलनाथ सरकार ने सड़कों को दुरुस्त रखने और उससे आमदनी का जरिया तलाशा
है। इसके लिए आपरेशन, मेंटेंन और टोल फार्मूले से एमपीआरडीसी और लोक
निर्माण विभाग की सड़कों का काम शुरू कराया जा रहा है।
आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार अब प्रदेश की
सड़कों की हालत सुधारने के लिए ओएमटी फॉर्मूले पर काम करेगी। इस ओएमटी (आपरेशन,
मेंटेनेंस
और टोल) फॉर्मूले में लोक निर्माण विभाग और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के दायरे मे
आने वाली 12 सड़कों को शामिल किया गया है। लोक निर्माण
मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि इन मोड पर सुधारी जाने वाली सड़कों से गुजरने
वाले निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
सरकार एमओटी का काम करने वाली एजेंसी से आय भी
प्राप्त करेगी। आने वाले दिनों में नगर
निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव और शहरों को जोड़ने वाली बड़ी सड़कों की
मरम्मत पर सरकार का फोकस है। सड़कों की मरम्मत व रखरखाव के लिए केंद्रीय सड़क निधि
से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं है। इसलिए कमलनाथ सरकार ने तय किया है कि सड़कों के
रखरखाव और टोल वसूली का अधिकार देकर सड़क मरम्मत व रखरखाव में हुए खर्च की भरपाई का
मौका दें। इसी के चलते ओएमटी (आॅपरेशन, मेंटेनेंस और टोल) लागू करने की तैयारी
है। इसके लिए जल्द ही लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर बुलाए जाने वाले हैं।
इसमें एमपीआरडीसी व लोक निर्माण विभाग की सड़कें शामिल हैं। इस तरह 22
सड़कों के लिए इसी माह टेंडर होने वाले हैं।
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