उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सांसद या दल अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार उसके लिए हमेशा तैयार है.
दरअसल, मॉनसून सत्र कई मायनों में खास है, क्योंकि ऐसे कई विधेयक हैं, जो इस सत्र में पास हो सकते हैं. इसके लिए सरकार ने पहले ही कांग्रेस और अन्य दलों से इन विधेयकों पर समर्थन की अपील की है.
तीन तलाक, महिला आरक्षण और हलाला जैसे विधेयक भी इस सत्र में पास हो सकते हैं. मगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में हैं.
महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करना चाह रही है. इसके लिए कांग्रेस से समर्थन की भी मांग की है.
सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है.
मॉनसून सत्र के दौरान आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इसमें 12 साल से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
0 comments:
Post a Comment