सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद यूपी में लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर बुधवार को हुई पहले दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। ऐसे में अब दोपहर करीब 12:30 बजे दोबारा से मीटिंग बुलाई गई थी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त के लिए 5 नामों की लिस्ट यूपी सरकार से मांगी। यूपी सरकार की ओर से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- "हमें कानून का पालन कराना आता है। आप हमें 5 नामों की लिस्ट दीजिए। हम अपॉइंट करते हैं यूपी का नया लोकायुक्त।"
इसके पहले मंगलवार को शाम 5 बजे सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग शुरू हुई थी और ये देर रात 11 बजे तक चली थी।
इस दौरान सीएम अखिलेश यादव, अपोजिशन लीडर स्वामी प्रसाद मौर्या और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट डी. वाई. चंद्रचूड़ लोकायुक्त के नाम को लेकर चर्चा करते रहे। इस मीटिंग में लोकायुक्त के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन लोकायुक्त पर सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग के लिए कैबिनेट मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर और एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसमें कोर्ट ने कहा- "24 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर यूपी में नए लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया था। यूपी सरकार ने अब तक ये ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किया? यूपी के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में हाजिर होकर ये बताएं कि आखिर लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ?"
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