वित्त मंत्री ने दिए संकेत, निश्चित आय से अधिक वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

नई दिल्ली : सरकारी सब्सिडी के एवज़ में रियाती कीमतों पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदने वालों को सरकार देने जा रही है बड़ा झटका. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक कॉनक्लेव में ऐसे संकेत दिए कि सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही जिसके तहत एक निश्चित आय से अधिक वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ये भी बताया कि अभी तक कुल पैंतालिस लाख बावन हजार लोगों ने अपनी मर्जी से गैस सब्सिडी छोड़ दी है.

आपको बता दें कि अभी सरकार गिवइटअप नाम से एक कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत स्वेच्छा से सब्सिडी छोडने का विकल्प है.इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि जल्द ही केरोसिन पर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाएगी. केरोसिन पर डीबीटी से 4-5 डजार करोड रुपये की बचत संभव है.

 सरकारी आंकड़े के मुताबिक एलपीजी पर डीबीटी से 2014-15 में 15,000 करोड की सब्सिडी की बचत हुई. 

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