गुटखा (तंबाकूयुक्त पान मसाला) से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बढऩे के मद्देनजर राज्य सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। सपा सरकार बनने के बाद पहली सितंबर 2012 से पान मसाला आदि पर टैक्स को 13.50 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद लागू किया गया था। राज्य सरकार खाद्य तेल को दूसरे राज्यों से लाये जाने पर फार्म-21 की व्यवस्था भी लागू करने जा रही है। इसके तहत नौ टन से ज्यादा खाद्य तेल प्रदेश में लाने पर वाणिज्य कर विभाग से फार्म 21 (परिवहन मेमो) प्राप्त करना होगा। सरकार ने कोयले से बनने वाले कोक पर भी प्रवेश कर लगा सकती है। अभी तक कोयले पर दो फीसद प्रवेश कर लगता है। सरकार का इरादा दो फीसद प्रवेश कर कोक पर भी लगाने का है। इससे सालाना 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 191 मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक व निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर संचालित करेगी। राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करते हुए इन्हें सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध करेगी। इस संबंध में भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय के परिसर में कृत्रिम अंग व एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आने की उम्मीद है। लखनऊ में पुलिस भवन सिगनेचर बिल्डिंग का निर्माण व दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के तहत सहायता देने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास के संबंध में प्रस्ताव भी अपेक्षित है।
0 comments:
Post a Comment