प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर मध्यप्रदेश सरकार अब टोल
वसूलने की तैयारी में है. गांव से शहरों को जोड़ने वाली ये वह सड़कें हैं,
जिनका व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग बढ़ गया है.
दरसअल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की
सड़कों पर मध्यप्रदेश के ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का यह पहला प्रयोग
है. प्रदेश में जहां-जहां खदानों के कारण गांव की सड़कों पर दबाव बढ़ रहा
है वहां रोड की बदहाल हालत हो जाती है, इसलिए सड़कों को दुरूस्त करने के
लिए टोल वसूला जाएगा.
खाका तैयार होने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव
अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में इसी माह बैठक होने जा रही है, जिसमें इस
मंजूरी मिलते ही मसौदा कैबिनेट में भेजा जाएगा. जहां उस पर मुहर लगाने का
फैसला सरकार करेगी.अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के मेंटीनेंस का खर्चा राज्य सरकार
को उठाना पड़ता है. वहीं, इन सड़कों भारी वाहनों के संचालन से रोड बदहाल
हो चुकी हैं. जिससे आम जन को परेशानियों को सामना करना पड़ता है.
इन सब परिस्थितियों को देखते हुए
मध्यप्रदेश का ग्रामीण प्राधिकरण अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर
सड़कें बनाएगा और उनकी मरम्मत करेगा.
इन सड़कों पर लगेगा टोल
नए प्रयोग की शुरूआत में सबसे पहले
ग्वालियर-झांसी रोड से घोंघा वाया बिलौआ, उज्जैन की काटन से स्टेट हाइवे-41
वाया झारडा और रासेन की एनएच-12 से बाग पिपरिया वाया कैतोहान सड़कों पर
टोल वसूला जाएगा, जिससे यहां नई सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जा सके.
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