केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में स्मार्ट सिटी की सूची जारी की. इस सूची में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना और सागर को शामिल किया गया है.
हर स्मार्ट सिटी पर पांच साल में 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पहले साल 200 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है. उसके बाद चार साल के लिए हर साल 100 रुपए दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार अगले पांच साल में 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार की तरफ से भी इतनी ही रकम की मदद दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है. लिस्ट में 24 राजधानियों को भी शामिल किया गया है.केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में भोपाल सहित देश की 24 राजधानियों को चुना गया है. इस सूची में उत्तरप्रदेश का सबसे ज्यादा दबदबा है. उत्तरप्रदेश से सबसे ज्यादा 13 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है. उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के 7, गुजरात और कनार्टक के 6-6, आंध्र प्रदेश तथा बिहार के तीन-तीन शहरों को इस सूची में जगह मिली है.
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